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Wheat purchase will start from 1 March in Uttar Pradesh.

– फोटो : amar ujala

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पहली मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ होगी, जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।

विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। गेहूं खरीद के लिये किसानों का खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs .gov in पर पहली जनवरी 2024 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 109709 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।

इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओ! 

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति कुंतल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।

1 मार्च यानी कल से 15 जून, 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आप सभी को बधाई!

 

खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन गेहूं खरीद सुबह 9 से शाम छह बजे तक चलेगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है।

किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। पहली मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए विभाग ने सारी तैयारी कर ली है।



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