शिवराज सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण दिया।
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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति दल महिलाओं को लगातार सौंगाते दे रहे हैं। इसमें प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सबसे आगे हैं। सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। यह वन विभाग की भर्ती में लागू नहीं होगा। सरकार ने इससे पहले 1995 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का एलान किया था। इसका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आरक्षण सभी विभागों में लागू होगा। हालांकि शिक्षक भर्ती में महिलाओं को पहले की तरह 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।
महिलाओं के लिए यह कदम भी उठाएं
शिवराज सरकार महिलाओं के लिए एक एक करके कई कदम उठा रही हैं। लाडली बहना योजना में 1.31 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला आवास योजना लागू की गई है। उज्जवला, लाड़ली बहना और बैगा, भारिया, सहारिया महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
यह लाभ भी मिल रहे
प्रदेश में पंचायत और स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण लागू हैं। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। निर्विरोध महिला संरपच, पंच चुनने पर सरकार ने विकास कार्यों में अलग-अलग राशि विकास कार्यों के लिए देने का नियम बनाया है।
यह है इसके पीछे की वजह
मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख हैं। वहीं, करीब 29 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। वहीं, पिछले तीन चुनाव से पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 230 सीटों पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसमें महिला वोटर निर्णायक भूमिका में रहेगी। प्रदेश में किसी सरकार बनेगी यह महिला मतदाता ही तय करेगी।