शिवराज कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार मंत्रालय में होगी। इसमें पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा का परिपालन शुरू करने प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को गौड खनिज मद से राशि दी जाएगी।
सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में दो हजार रुपए की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। किसान कल्याण योजना में अभी प्रदेश सरकार हर साल चार हजार रुपए किसानों को देती है। वहीं, केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपए देती है। इस प्रकार अभी किसानों को दोनों योजनाओं के तहत 10 हजार रुपए रुपए साल के मिलते है। अब सरकार इस राशि को 12 हजार रुपए करने कर रही है।
स्वास्थ्य संस्थाओं में पांच हजार नए पदों का सजृन
इसके साथ ही 263 स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए पांच हजार 664 नए पदों के सृजन और दो वर्ष में भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं, इसके अलावा कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकास के लिए नोडल एजेंसी का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
शक्ति सदन के नाम से चलाई जाएंगी योजनाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवैध व्यापार और संकट में फंसी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों से उबारकर नई शुरुआत कराने के उद्देश्य से लागू की गई स्वाधार और उज्जवला योजनाओं को एक करके शक्ति सदन नाम से योजना चलाई जाएगी। प्रदेश में कुल 15 स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है। शक्ति सदन योजना में निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी, प्राकृतिक विपदा से निराश्रित, हिंसा पीडि़त, मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनैतिक व्यापार में संलग्न सहित अन्य महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहित अन्य सुवधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
यह प्रस्ताव भी लाया जाएगा
वहीं बालाघाट का परसवाडा अनुविभागीय कार्यालय बनेगा, वहां एसडीएम बैठेंगे। साथ ही छतरपुर जिले की सटई उप तहसील को तहसील बनाने और मऊंगज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी आएगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों को गणवेश की राशि सीधे देने के स्थान पर आजीविका मिशन की राज्य इकाई के माध्यम से देने का प्रस्ताव आएगा।