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पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी बात रखते समाजसेवी
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

इंदौर शहर को एक व्यवस्थित विकास की आवश्यकता है जो आने वाले समय में तेजी से बढ़ते शहर के लिए एक नींव का काम करे। इस विकास में नवीन तालाबों और शहरी वनों की स्थापना, कई नए खेल स्टेडियम का निर्माण, नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन एवं समस्या निवारण के लिए एक नीति निर्माण एवं सरकारी विद्यालयों का संपूर्ण विकास सम्मिलित है। इन्हीं विषयों के आधार पर राजनीतिक दलों को भी परखा जाना चाहिए। यह विचार शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के हैं। प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से इन सबने यह बातें रखी। वरिष्ठ चिकित्सक एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉ पीयूष जोशी ने बताया कि हमने इसे द इंदौर इनिशिएटिव नाम दिया है। ये इनिशिएटिव एक गैरराजनीतिक जनजागरण अभियान है जिससे इंदौर की जनता को इन मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाएगा एवं राजनीतिक दलों को उपरोक्त विकास के पैमानों पर परखा जाएगा। 

इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होंगी गतिविधियां

कार्यक्रम के तहत जनता को जागरूक करने के लिए इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार गतिविधियां संचालित की जाएंगी एवं वर्कशॉप्स एवं व्याख्यानमालाओं का आयोजन सतत रूप से किया जाएगा। आने वाले समय में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी इस इनिशिएटिव से जुड़ने की अपील की जाएगी। प्रेसवार्ता को मनोज यादव, अक्षय जैन, शचिकांत बिरथरिया, अमित यादव, राधेश्याम धीमान, प्रकाश सोनी, विकास दुबे एवं सचिन मालवीय ने भी संबोधित किया।

पर्यावरण

भविष्य में इंदौर शहर की जल की कुल आवश्यकता का कम से कम आधा प्रदाय अर्थात 500 एमएलडी जलप्रदाय तालाबों के माध्यम से हो, अर्थात यशवंत सागर जैसे कम से कम 12 तालाबों का निर्माण अगले पांच वर्षों में किया जाए। शहर में कम से कम 7000 हेक्टेयर में वनक्षेत्र की स्थापना हो, अर्थात 100 शहरी वन अगले पां साल में बनाए जाएं।

स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कम से कम 85 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अर्बन पीएचसी या मोहल्ला संजीवनी क्लिनिक की स्थापना की जाए।

व्यापार

इंदौर एक व्यापारिक शहर है। शहर के छोटे एवं मझोले व्यापारियों को प्रोत्साहित करने एवं उनकी समस्या को हल कने के लिए एक सुदृढ़ नीति बनाई जाए एवं शहर की हर विधानसभा में एक व्यापारी सहायता केन्द्र की स्थापना की जाए।

स्टेडियम 

शहर के बच्चों के सर्वांगिण विकास के लिए कम से कम 85 मैदानों की स्थापना अगले पांच वर्षों में की जाए।



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