MP News: Shri Ramchandra Path Gaman Nyas approved in the cabinet, Ram Vangaman Path will be developed

सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
– फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास को मंजूरी दे दी। अब प्रदेश में श्री राम वनवास के समय जिन रास्तों से निकले उसके विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही गुरुवार को कैबिनेट ने और कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट में तय किया गया कि श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। न्यास में 33 सदस्य होंगे। इसमें 28 पदेन न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। न्यास का काम वनवास के समय श्री राम के प्रदेश से गुजरी जगहों का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास करना है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 23 ऐसे स्थल को चिन्हित किया है। न्यास में और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जो भगवान श्री राम के शोध और अध्ययन कार्य से जुड़ेंगे।

32 नए पद के सृजन की स्वीकृति

न्यास के संचालन के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया जाएगा। न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिए संस्कृति विभाग सक्षम होगा। न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सात पद होंगे। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिस पर एक करोड़ 57 लाख रुपये से अधिक वार्षिक भार आएगा।

न्यास के यह होंगे काम

न्यास का काम केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश में चिह्नित श्री रामवन गमन पथ के 23 स्थलों का विकास करना रहेगा। उनके जोड़ने वाले रास्ते को सुगम और सुविधाजनक बनाना। वहां पर पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यात्री सुविधाओं का विकास करना और उनका संचालन करना।

प्रदेश में यह स्थल चिह्नित

प्रदेश में सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के स्थलों को चिह्नित किया गया है। इसमें स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, अत्रि आश्रम, शरभंग आश्रम, अश्वमुनि आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, सिद्धा पहाड़, सीता रसोई, रामसेल, राम जानकी मंदिर, बृहस्पति कुंड, अग्निजिह्ना आश्रम, अगस्त्य आश्रम, शिव मंदिर, रामघाट, श्रीराम मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, दशरथ घाट, सीता मढ़ी शामिल है।

साहित्यकारों/कलाकारों को पांच हजार रुपए मिलेगी सहायता राशि

 कैबिनेट ने अभावग्रस्त साहित्यकारों और कलाकारों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अभी उनको 15 सौ रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। वहीं, साहित्यकारों और कलाकारों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 3500 रुपये प्रतिमाह राशि दी जाएगी।

सागर मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें बढ़ी

कैबिनेट ने सागर मेडिकल कॉलेज के लिए 150 एमबीबीएस सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी कॉलेज में 100 सीट की स्वीकृति है। नए सीटों की स्वीकृति के बाद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की क्षमता बढ़ाकर 250 एमबीबीएस सीट की हो गई है। इसके लिए 200.31 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

कृषक उत्पादक संगठनों का गठन योजना को स्वीकृति

कैबिनेट ने प्रत्येक विकासखंड में दो कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को प्रोत्साहित किए जाने की योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। इसमें ऐसे एफपीओ को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन एफपीओ के सदस्यों को गुणवत्ता युक्ति उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालक के माध्यम से किया जाएगा।

ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल के विकास को स्वीकृति

कैबिनेट ने नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका पोर्टल के द्वितीय चरण के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी है। ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास दो वर्ष में किया जाएगा। यह परियोजना सात वर्ष की होगी। इसमें 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल की जाएंगी। यह परियोजना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इससे नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवाएं प्राप्त होंगी। इस परियोजना पर अनुमानित खर्च 200 करोड़ रुपये होगा।

दतिया में हवाई पट्टी विकसित करने एमओयू

कैबिनेट ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ होंगी। जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मंदसौर, सागर में नए अनुविभाग के सृजन को स्वीकृति

कैबिनेट ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन को स्वीकृति दी है। इसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नंबर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के लिए 11 पद स्वीकृत किए गए। वहीं, सागर जिले में नवीन अनुविभाग जैसीनगर के सृजन को स्वीकृति दी गई। इसमें जैसीनगर एक के पटवारी हल्का 174 से 188, राजस्व निरीक्षक सेमाढाना दो के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक बिलहरा तीन के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के समाविष्ट होंगे। इसके अलावा जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन को स्वीकृति दी गई है।



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